🇺🇸 ट्रंप ने कनाडा को चीन व्यापार समझौते पर 100% टैरिफ लगाने की दी चेतावनी

न्यूज़ सोर्स: NPR, Al Jazeera, CNBC

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी दी है कि यदि वह चीन के साथ किए गए नए व्यापार समझौते को आगे बढ़ाता है तो अमेरिका कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 100% टैरिफ लगा देगा। ट्रंप ने यह बयान शनिवार को अपने प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी किया।

चीन-कनाडा समझौते पर ट्रंप की नाराज़गी

पिछले दिनों कनाडा और चीन के बीच एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा हुई थी। इस समझौते में चीन ने कनाडाई कृषि उत्पादों पर शुल्क में कटौती की है, जबकि कनाडा ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाकर 49,000 यूनिट तक करने की अनुमति दी है। कनोला तेल सहित कई कृषि वस्तुओं पर टैरिफ में राहत दी गई है।

ट्रंप का आरोप है कि कनाडा इस समझौते के बहाने चीन को अमेरिकी बाज़ार तक पहुँच दिला सकता है। अमेरिका पहले ही चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% आयात शुल्क लगा चुका है।

पहले की थी तारीफ़, अब बदल गया रुख

दिलचस्प रूप से ट्रंप ने एक हफ्ते पहले इसी समझौते की तारीफ़ की थी। लेकिन अब उनका कहना है कि कनाडा अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए चीन का ‘ड्रॉप ऑफ पोर्ट’ बनने की राह पर है। उन्होंने कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को ‘गवर्नर’ कहकर निशाना साधा।

कनाडा का स्पष्टीकरण

कनाडा के व्यापार मंत्री डोमिनिक लेब्लांक ने कहा कि यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि कुछ प्रमुख टैरिफ मुद्दों का समाधान है। उन्होंने कहा कि नई सरकार अर्थव्यवस्था व व्यापारिक साझेदारी को मज़बूत करने की दिशा में काम कर रही है।

दावोस मंच पर बढ़ा तनाव

स्विट्जरलैंड के दावोस में हाल ही में हुए विश्व आर्थिक मंच में कार्नी ने अपने भाषण में लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की अपील की। ट्रंप समर्थकों ने इसे अमेरिकी नीति पर अप्रत्यक्ष हमला माना। इसके बाद ट्रंप ने कार्नी को अपने प्रस्तावित ‘बोर्ड ऑफ पीस’ से बाहर कर दिया।

नाटो और ग्रीनलैंड मुद्दों की पृष्ठभूमि

ट्रंप पिछले कुछ महीनों से कनाडा की संप्रभुता पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने मजाक में कनाडा को अमेरिका का ’51वां राज्य’ बनाने की बात कही थी और ग्रीनलैंड ख़रीदने की इच्छा जताई थी, जिसने नाटो देशों के बीच असहजता बढ़ाई है।

व्यापार समझौते की समीक्षा आगे

कनाडा-अमेरिका-मैक्सिको समझौता (CUSMA/USMCA) इस वर्ष समीक्षा में जाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा विवाद भविष्य की व्यापार वार्ताओं को प्रभावित कर सकता है।